नई दिल्ली। देश में NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने स्वागत किया है। गृह मंत्री ने इसे युवाओं के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सुरक्षित करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि युवाओं का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने जानकारी दी कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उधर, संसद और उसके बाहर विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय हंगामा करने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष गंभीर विषयों पर सार्थक बहस से बच रहा है और केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है।
पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा को केंद्र सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने में मदद मिलेगी।
