रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निवीरों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन, प्रशिक्षण तथा सेवा अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को भी मिलेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी गई।
इस समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक की जिम्मेदारी निभाएंगे। समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा करेगी तथा आवश्यक सुझाव राज्य सरकार को देगी, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके और कृषि कार्य प्रभावित न हों।
