नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संशोधित कार्यसूची के अनुसार ‘टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ सदन में पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करना और मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करना है।
टैक्स कानूनों में होंगे अहम बदलाव
प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही हाल ही में लागू किए गए आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को जारी करने के कारणों से संबंधित व्याख्यात्मक बयान भी हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखा जाएगा।
अतिरिक्त अनुदान और विनियोग विधेयक भी होगा पेश
लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चों के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद वित्त मंत्री विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026 पेश करेंगी, ताकि अतिरिक्त व्यय को वैधानिक मंजूरी मिल सके।
डिजिटल बैंकिंग के लिए नया कानूनी ढांचा
संसद में ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026’ पर भी विचार किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य पुराने कागजी रिकॉर्ड आधारित कानूनों की जगह डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अदालतों में कानूनी मान्यता देना है। इससे डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े मामलों के निपटारे में आसानी आने की उम्मीद है।
संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी होगी पेश
सदन में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े संसदीय समितियों की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी भूमि संसाधन विभाग तथा केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से संबंधित रिपोर्ट सदन में रखेंगे।
इसके अलावा, कार्यवाही के दौरान नियम 377 के तहत सांसद लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाएंगे। इसके बाद अन्य विधायी कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में आज का दिन कर सुधार, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
