रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़े फ्यूज कॉल ऑपरेटरों और मेंटेनेंस श्रमिकों के वेतन भुगतान में करीब 93 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि जांच पूरी होने के बावजूद पिछले करीब आठ महीनों से रिपोर्ट विभाग में लंबित है और अब तक किसी भी अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
फर्जी उपस्थिति के आधार पर हुआ भुगतान
जानकारी के अनुसार, शहर के दोनों प्रमुख विद्युत संभागों में फ्यूज कॉल और मेंटेनेंस का कार्य निजी ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। विभागीय जांच में सामने आया कि कई श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर लाखों रुपये का भुगतान किया गया। शिकायत मिलने के बाद गठित उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में करीब 93 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की है।
अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई मामलों में बिना दस्तावेजों का उचित सत्यापन किए ही भुगतान संबंधी फाइलों पर अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए। इससे ठेकेदारों के साथ-साथ विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। इसके बावजूद अब तक किसी भी दोषी के खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।
एक कर्मचारी की अलग-अलग स्थानों पर दर्ज मिली हाजिरी
जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ मामलों में एक ही कर्मचारी की उपस्थिति एक ही दिन में अलग-अलग जोनों में दर्ज पाई गई। वहीं, कुछ रिकॉर्ड में निर्धारित समय से अधिक कार्य घंटे दिखाकर भुगतान किया गया, जबकि कई स्थानों पर कम श्रमिकों से काम लेकर भी पूरा भुगतान निकाल लिया गया।
कार्रवाई पर फैसला HR विभाग के पास
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विद्युत कंपनी के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि जांच रिपोर्ट फिलहाल मानव संसाधन (HR) विभाग के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अनुबंध से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यदि रिपोर्ट उच्च स्तर पर स्वीकृत होती है, तो दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की फाइल मंगाकर दोबारा विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
