गंगरेल बांध के डूब प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पात्र परिवारों को जमीन आवंटित नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रभावितों ने पानी में उतरकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छह साल से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।
छह साल बाद भी जमीन आवंटन का इंतजार
प्रकाशित समाचार के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को पात्र प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद प्रभावितों का आरोप है कि पात्र परिवारों की जांच और जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।
इसी कथित प्रशासनिक लापरवाही से नाराज होकर प्रभावित परिवार बरदिहा लेक व्यू रिसॉर्ट के पीछे गंगरेल बांध के पानी में उतरकर सत्याग्रह कर रहे हैं।
प्रभावितों ने दी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
गंगरेल बांध प्रभावित जनकल्याण समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि केवल आश्वासन देने से अब काम नहीं चलेगा। प्रभावितों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप पात्र परिवारों को नियमानुसार भूमि आवंटित की जाए और मामले में ठोस कार्रवाई की जाए।
समिति के संरक्षक महाराजी राम ध्रुव, अध्यक्ष आत्माराम ध्रुव और कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर मरकाम ने प्रभावितों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजरें
गंगरेल बांध प्रभावितों का यह आंदोलन भूमि आवंटन और पुनर्वास से जुड़े सवालों को फिर सामने ला रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन प्रभावित परिवारों की मांगों पर क्या कदम उठाता है और हाईकोर्ट के आदेश के पालन की दिशा में प्रक्रिया कब आगे बढ़ती है।
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