रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे ऐसे परिवार, जो पहले पात्रता के दायरे से बाहर थे, उन्हें भी योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत आवास के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख को 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से नगरीय निकाय क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
राज्य शासन ने नगरीय निकायों को नई कट-ऑफ तिथि के अनुसार पात्र हितग्राहियों का चयन करने और उन्हें आवास का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए निकायों को 15 दिनों के भीतर नए हितग्राहियों की पात्रता सुनिश्चित करने की समय-सीमा दी गई है।
30 हजार से ज्यादा परिवारों को आवास आवंटित
योजना के तहत राज्य में अब तक 30 हजार 438 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 21 हजार 923 परिवार अपने पक्के आवासों में निवास शुरू कर चुके हैं।
सरकार का कहना है कि पक्का आवास केवल एक भवन नहीं, बल्कि परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की मजबूत नींव है। आवास के साथ पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी परिवारों को मिल सकेगा।
आवास के लिए केंद्र से भी मिल रही आर्थिक मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति आवास 1 लाख 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि राज्य शासन की ओर से भी 30 हजार रुपये का अतिरिक्त अंशदान दिया जाता है। वहीं हितग्राही का अपना अंशदान 75 हजार रुपये रखा गया है।
सरकार के इस फैसले को नगरीय क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई कट-ऑफ तिथि के आधार पर कितने नए परिवार योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं और उन्हें कब तक आवास का लाभ मिल पाता है।
फिलहाल, 9 वर्षों से आवास की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों के लिए सरकार का यह फैसला राहत की खबर माना जा रहा है।
