रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम अपडेट जारी किया है। विभागीय जांच और कई चरणों की समीक्षा के बाद करीब 700 शिक्षकों के तबादला आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं करीब 400 नामों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है। इन प्रकरणों को निर्धारित नियमों और संबंधित स्कूलों की जरूरतों को देखते हुए फिलहाल रोका गया है।
शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया में स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। विभाग ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण से संबंधित स्कूल में शिक्षकों की कमी न हो।
1600 नामों से शुरू हुई थी प्रक्रिया
शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तैयार शुरुआती सूची में करीब 1,600 नाम शामिल थे। इसके बाद विभाग ने सभी प्रकरणों की चरणबद्ध समीक्षा की। स्कूलों में उपलब्ध पद, छात्र संख्या, शिक्षक-छात्र अनुपात और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर सूची में संशोधन किया गया।
जांच के बाद करीब 1,000 नामों की संशोधित सूची तैयार हुई। अंतिम परीक्षण में लगभग 400 प्रकरणों को रोक दिया गया, जबकि करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी देकर आदेश जारी किए गए।
इन मामलों में रोका गया तबादला
विभाग ने उन मामलों में तबादले पर रोक लगाई, जिनसे स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। खासतौर पर एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के तबादले को लेकर सावधानी बरती गई।
इसके अलावा ऐसे शिक्षकों के प्रकरण भी रोके गए, जिनके स्थानांतरण के बाद संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकती थी। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के कुछ मामलों की भी समीक्षा की गई।
विद्यार्थियों की पढ़ाई को दी प्राथमिकता
शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य तबादला प्रक्रिया के साथ-साथ स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखना रहा। प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि शिक्षक के स्थानांतरण के बाद संबंधित स्कूल में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहेगा या नहीं।
शिक्षकों के आवेदनों और विभिन्न स्तरों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर तैयार प्रस्तावों की विभागीय जांच के बाद पात्र मामलों को अंतिम मंजूरी दी गई।
भविष्य में ऑनलाइन हो सकती है ट्रांसफर प्रक्रिया
मौजूदा प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग भविष्य में शिक्षकों के स्थानांतरण को ऑनलाइन करने की दिशा में भी विचार कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन सिस्टम लागू होने पर आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, आवेदन की स्थिति और विभागीय कार्रवाई की निगरानी डिजिटल तरीके से की जा सकेगी। इससे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन
ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू करने से पहले शिक्षा विभाग दूसरे राज्यों में चल रही व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल करीब 700 शिक्षकों के तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित शिक्षकों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। वहीं करीब 400 रोके गए प्रकरणों पर आगे विभागीय स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।
